पीएम मोदी 10 अगस्त करेंगे वर्चुअल शुभारंभ, महोबा आएंगे सीएम योगी, तैयारियों में जुटा प्रशासन

उज्ज्वला योजना के तहत सरकार द्वारा 8,000 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता के साथ बीपीएल परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन्स प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस मौके पर यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवास व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थिति रहेगी।

क्या है उज्जवला योजना?

बता दें कि खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी, कोयला और गोबर के उपले आदि पारंपरिक ईंधन का इस्तेमाल करने वाले ग्रामीण और वंचित परिवारों को रसोई गैस (एलपीजी) जैसे स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने मई 2016 में, ‘प्रधान मंत्र उज्ज्वला योजना’ (पीएमयूवाई) योजना शुरू की है। योजना के तहत सरकार द्वारा 8,000 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता के साथ बीपीएल परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन्स प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (सरकारी जनगणना 2011 के आधार पर) से पात्र लाभार्थियों की पहचान की गई थी। योजना के कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुसार मार्च 2019 तक इस लक्ष्य को पूरा करना था।

इन मुद्दों पर ग़ौर करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने अप्रैल 2018 में योजना का विस्तार किया ताकि नीचे उल्लिखित सात श्रेणियों की महिला लाभार्थियों को भी इसमें शामिल किया जा सकें। इसके अलावा, बाद में लक्ष्य को संशोधित किया गया जिसके अनुसार मार्च 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन्स जारी किए जाने थे।

  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवार,
  • प्रधान मंत्री आवास योजना के लाभार्थी (पीएमएवाई- ग्रामीण)
  • अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई))
  • वनवासी
  • अधिकांश पिछड़े वर्ग (एमबीसी)
  • चाय और पूर्व-चाय बागान जनजातियाँ
  • द्वीप/नदी द्वीपों में रहने वाले लोग

सार्वभौमिक तौर पर एलपीजी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, एसईसीसी के 14 बहिष्करण मानदंडों के अनुसार सभी गरीब परिवारों की महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया। इन लाभार्थियों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन्स के लक्ष्य में शामिल किया जाएगा।

वित्त वर्ष 21-22 के केंद्रीय बजट में, भारत के वित्त मंत्री द्वारा पीएमयूवाई योजना के तहत अतिरिक्त एक करोड़ एलपीजी कनेक्शन्स के प्रावधान की घोषणा की गई। इस प्रकार एक करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन्स के आवंटन का उद्देश्य उन निम्न-आय वाले परिवारों को जमा राशि के बिना एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है, जिन्हें पीएमयूवाई के पहले चरण के तहत कवर नहीं किया जा सका था। इस योजना को उपयुक्त रूप से उज्ज्वला 2.0 कहा जाता है।

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