उत्तराखंड की त्रिवेंद्र कैबिनेट ने एससी-एसटी और ओबीसी छात्र-छात्राओं को दी बड़ी राहत, पढें कैबिनेट के अन्य फैसले

उत्तराखंड सरकार ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जाति के 42641 छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में समाज कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव के तहत राज्य के बजट से आठ करोड़ 15 लाख 34 हजार रुपये जारी करने का निर्णय लिया गया। वहीं प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों में पढ़ा रहे 155 संस्कृत शिक्षकों को उनके शिक्षण अनुभव के आधार पर मानदेय में वृद्धि को हरी झंडी दिखा दी।


साथ ही सरकार ने कुंभ मेले के अधिकारियों और आयुक्त द्वारा मेले के काम को गति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब चल रही परियोजनाओं की लागत 50 प्रतिशत तक बढ़ाने, एक सप्ताह के भीतर निविदा बोलियां आमंत्रित करने और जरूरत पढ़ने पर काम अलग-अलग ठेकरेदारों में बांटने का रास्ता साफ हो गया है।

1:- संस्कृति शिक्षा विभाग में चार फैसले लिए गए, राज्य में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है। 

2:- सरकार ने अल्मोड़ा में विकासखंड चौखुटिया में केंद्रीय विद्यालय के लिए 26 हेक्टेयर जमीन निशुल्क दी है। 

3:- एससी/एसटी/ के 22 हजार 96 छात्र के 3 करोड़ 79 लाख के लगभग पैसा राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। 

4:- पर्यटन विकास परिषद में 6 तकनीकी पद स्वीकृत किए गए। 

5:- राज्य सरकार ने बजट सलाहकार का पद सृजित किया, एलएन पंत को बनाया गया बजट सलाहकार। 

6:- उत्तराखंड राज्य औषधि नियंत्रण सेवा नियमावली को मंजूरी मिली। 

7:- राज्य सरकार के शासकीय विभागों में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ,उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगमसूची से राज्य सरकार ने हटाया।

8:- छात्रवृत्ति भौतिक सत्यापन के लिए जिलाधिकारी को दी गई पावर 2019 -20, जिलाधिकारी 10 फीसदी तक भौतिक सत्यापन कर सकेंगे।

9:- 43.84 हेक्टेयर भूमि सिंचाई विभाग की जमीन भू समाधि के लिए संतों को राज्य सरकार ने दी।

10:- कुंभ के लिए मेला अधिकारी को दो करोड़ की पावर दी गई, कमिश्नर को 5 करोड़ की पावर दी गई 50 फ़ीसदी कार्य को बढ़ाने की भी दी गई पावर,

11:-प्रदेश की एम्बुलेंस संचालित करने के लिए मैसर्स कैम्प को 132 नई एम्बुलेंस दी गयी

12:-पंचायती राज एक्ट में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी

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